मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर एक्ट को बने 11 साल बीत चुके है, फिर भी वेंडर को उनके लिए बने कानून अनुसार काम नही हो रहा , देश भर में स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका संरक्षण के लिए काम कर रही हाकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने स्ट्रीट वेंडर्स लीडर को कानून की बारीकियों से अबगत कराया वही , प्रेस को सम्बोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मध्यप्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन चुनाव करवाकर होना चाहिए।
रिपब्लिक टुडे, भोपाल।
राजधानी भोपाल में हाकर्स के मुददों पर काम करने वाले राष्ट्रीय संगठन हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा स्टीट वेंडर्स लीडर्स के लिये केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भोपाल नगरीय सीमा के बाजारों में काम करने वाले लीडर शामिल हुये, होटल अविनाश रेंसीडेंसी में आयोजित कार्यक्रम में हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने लीडर्स को स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के बारे में जानकारी देकर बताया कि नगरीय बाजारों के पथ विक्रेताओं के लिये टाउन वेंडिग कमेटी की जरूरत है, बडे अफसोस की बात है कि भोपाल में आधिकारिक कमेटी बनी हुई है यहां किसी भी वेंडर को समिति में नही रखा गया है.पूरे मध्य प्रदेश में अब नये सिरे से टाउन वेंडिग कमेटी बनाने की जरूरत है.
हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में वेंडर्स के सर्वे की जरूरत है, सर्वे के बाद वेंडर्स की असल संख्या सामने आ सकती है, वही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा वेंडर्स को पीएम स्वनिधि लोन दिया गया था, जिसका आंकडा सरकार के पास है फिर भी मध्य प्रदेश में वेंडर परेशान है. राज्य सरकार द्वारा पथ विक्रेता कानून 2014 बनने के बाद 2017 में रूल्स बनाये, इसके बाद 2020 में स्कीम शुरू की गई, 2020 में ही सर्वे भी किया गया लेकिन अब पांच साल बीतने के आद पुनः सर्वे की जरूरत है, टीवीसी के पुर्नगठन की जरूरत है, जिसमें 40 प्रतिशत पथ विक्रेताओं का चयन कर समिति में शामिल किया जाये, देश भर में काम करने वाली हाकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष ने सरकार को पथ विक्रेताओं के हित में काम करने सहित मध्य प्रदेश के नगरों में वेंडिंग बाजार बनाने की जानकारी देकर कहा कि यदि जमीन उललब्ध् हो तो केंद्र सरकार सौ करोड की राशि से वेंडिग बाजार बनायेगी जिसकी पहल हाकर्स के लिये काम करने वाले नेताओं को आगे आकर नगरीय निकायों की मदद से करना चाहिये. धर्मेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुये कहा कि 2014 से लेकर अब तक कानून को बने 11 साल बीत चुके है अब प्रदेश में पथ विक्रेता कानून को पूरी तरह लागू करने की जरूररत है, प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में टीवीसी का गठन नही किया गया, पथ विक्रेताओं की बढी संख्या अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है ऐसे में अब उनकी आजिविका के संरक्षण की महती जरूरता है, हाकर्स नेताओं के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में भोपाल के बाग सेवनिया, नेहरू नगर, भदभद, आशोका गार्डन, आयोध्या नगर, कोलार रोड, एमपी नगर मार्केट के लीडर्स शामिल हुये, वही नगरीय प्रशासन से सिटी प्रबंधक धनंजय सिंघई शामिल हुए.
जिन्हें पीएम स्वनिधि लोन दिया उनका ही दमन।
स्ट्रीट पर वेंडिंग करने वालो को 2020 में कोरोना काल के दौरान पीएम स्वनिधि लोन बांटे गए , जिसमे नगरीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, दरअसल नगरीय निकायों ने एलओ आर ( लेटर ऑफ रिकमंड ) को वेंडर की पहचान मान कर उन्हें लोन दिया था। उन्ही दुकानदारों को नगर निगम और पुलिस प्रताड़ित करती है, जबकि उन सभी वेंडर को व्यवस्थित करना चाहिए जिन्हें पीएम स्वनिधि लोन दिया गया है।
मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य जहां टीवीसी में वेंडर्स नही।
मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां रिकॉर्ड में टीवीसी तो बनी है, लेकिन टीवीसी में स्ट्रीट वेंडर्स को चुनाव करवाकर शामिल नहिकीय गया है, मध्य प्रदेश में कुल 15 सौ के लगभग कुल टीवीसी सदस्य है वही 413 नगरीय निकायों में टीवीसी का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में टीवीवी की संख्या भी काफी कम दिखाई गई है।