रेहड़ी पटरी , हाथठेला सहित हाट बाज़ार साप्ताहिक बाजार में दुकानें लगाने वालों की महापंचायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा 29 मई को बुलाई गई थी, जिसमें दैनिक बैठकी बंद करने सहित , स्ट्रीट वेंडर के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने जैसे वादे किए गए थे। सीएम ने ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो शहरी क्षेत्र में आजीविका चलाते है उनके पथ विक्रेता कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए थे। जो अब तक पूरे नही हो पाए है, स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं सहित उन्हें समाजिक सुरक्षा दिलाने भोपाल में हाकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी काम कर रही है।
रिपब्लिक टुडे, भोपाल।
29 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शहरी स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी पटरी व फुटपाथ पर आजीविका चलाने वालों से बाजार की दैनिक बैठकी न लिये जाने के निर्देश नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को दिए थे , साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल न करने सहित उन्हें समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी महापंचायत में नगरीय प्रशासन विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह और विभाग के पीएस नीरज मंडलोई के सामने दिए थे , फिर भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नगरीय निकाय नही कर रहे हैं।
बता दे कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सभी वर्ग के लोगो को साधकर 2023 में पुनः सरकार बनाने की तैयारी भले कर रहे हो , लेकिन उनके निर्देशो को उनके ही मातहत अधिकारी पलीता लगा रहे है। सीएम हाउस में बुलाई गई महापंचायत में शिवराज सिंह ने स्ट्रीट वेंडर्स को अनेक सुविधाओं का लाभ देने वादे किए थे , सड़क किनारे ,हाथ ठेला पर रोजीरोटी कमाने वालों को पुलिस परेशान न करें , नगर निगम समान की जप्ती न बनाये , हाथ ठेला जप्त न किया जाए इसके साथ ही बाजार में प्रतिदिन अथवा हाट बाजार में दुकानें लगाने वालों से प्रतिदिन की बैठकी
रसीद न काटने के सख्त निर्देश दिए गए थे, इसके बदले में ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स से छमाही या वार्षिक बैठकी शुल्क लिए जाने की योजना सुविधा अनुसार बनाने के निर्देश पीएस मंडलोई और आयुक्त भरत यादव को दिए गए थे। लेकिन सीएम की सारे वादे और महा पंचायत में की गई घोषणाएं हवा हवाई साबित हो रही है, भोपाल के नगरीय क्षेत्र में आज भी नगर निगम के कर्मचारी प्रतिदिन की बैठकी रसीद काट कर वसूली कर रहे है तो सड़क किनारे दुकानें लगाने वालों का सामान जप्ती किया जा रहा है, वीआईपी मूवमेंट्स के
नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा रहा है। सरकार द्वारा तीन महीने बीत जाने के बाद भी रेहड़ी पटरी वालो के पथ विक्रेता कार्ड नही बनाये गए है , उद्दर नगर निगम के कर्मचारी वेंडर्स को वैध और अवैध श्रेणी में बांट रहे हैं जिसका कोई मापदंड भी तय नही है कि कौन वैध है और कौन अवैध । स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं सहित 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए स्ट्रीट वेंडर एक्ट को प्रदेश में लागू कराने सहित कानून के अनुसार स्ट्रीट वेंडर को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने सहित ESIC का लाभ दिलाने , स्ट्रीट वेंडर का सर्वे करने और उन्हें लायसेंस देकर ,जहां वेंडिंग वही वेंडिंग ज़ोन बनाने की मांग हाकर्स जॉइन्ट एक्शन कमेटी कर रही है। एच जे ए सी के
भोपाल में काम कर रहे प्रोग्राम को कॉर्डिनेटर मुकेश अवस्थी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स की महापंचयत अपने घर मे बुलाकर , बड़ी बड़ी बाते की गई थी उनका परिपालन क्यों नही किया जा रहा, आज भी गरीब और सड़क किनारे बैठकर आजीविका चलाने वालों से प्रतिदिन की रसीदें काटी जा रही है जो न्यायसंगत नही है। हाकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी नगर निगम कमिश्नर से आग्रह करती है कि भोपाल में स्ट्रीट वेंडर्स को परेशान न किया जाए बल्कि मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों को जमीनी हकीकत में बदला जाए , जिससे रेहड़ी पटरी पर रोजीरोटी कमाने वालों को परिवार चलाने में परेशानी न हो।