रिपब्लिक टुडे, हरदा/ सिराली.
हरदा जिले के सिराली में विगत 10 वर्षों से अवेध कालूनाइजरों की निगाहें गिद्ध से काम नहीं है कालू नगर अवैध रूप से कृषि की भूमि पर बिना किसी की अनुमति के बगैर कॉलोनी काटकर धड़ल्ले से महंगे दामों पर बिना किसी सुविधा के प्लांट भेज देते हैं ,और अपनी कमाई कर नौ दो ग्यारह हो जाते हैं कालू नगर अपनी मोटी कमाई करने के बाद कॉलोनी वासियों को सुविधा के लिए शासकीय कार्यालय से रोड बिजली पानी एवं पानी निकासी की गुहार लगाते रहते हैं। ऐसा ही मामला सिराली में देखा जा सकता है
कालूनाइजरों के हौसले बुलंद बिना अनुमति के कृषि भूमि पर काट रहे हैं अवेध कॉलोनी
मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे ही सिराली को तहसील का दर्जा दिया तो भू माफिया की निगाहें कृषि भूमि पर टिक गई देखते ही देखते सिराली नगर में लगभग 12 अवैध कॉलोनीयों के कृषि भूमि पर प्लाट काटकर बेचना शुरू कर दिया जिसमें ना तो किसी भी प्रकार कि किसी भी सरकारी विभाग की कोई अनुमति प्राण पत्र लिया गया नहीं नगर परिषद की अनुमति ली गई और कृषि भूमि पर कॉलोनी काटकर प्लांट भेज दिए गए जिसमें ना तो पानी निकासी की सुविधा ने पानी पीने की सुविधा ना रोड ना बिजली की सुविधा की गई जिम्मेदार अधिकारियों से 60 गांठ होने के भी आप अखबारों की सुर्खियां बनी लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ता चला गया यह अवैध कॉलोनी जब जब अखबारों में खबरें छपी तो जिम्मेदार अधिकारी औपचारिकता पुरी कर कालू नई गैरों से राम-राम करके निकल जाते हैं यही कारण है कि कृषि भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने वाले कालूनाइजरों के हौसले इतने बुलंद है कि सारी नीति और नियम तक पर रखकर बी खौफ मुख्य मार्ग के ऊपर करोड़ों रुपए के बायरे नारे कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदार विभाग एवं जिम्मेदार अधिकारियों की कान में जून तक नहीं रिंग रही है समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की तो शासन को तो करोड़ों रुपए का चुनाव लगेगा ही लेकिन अवैध कॉलोनीयों की बाढ़ सी आ जाएगी
अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से यह होगा नुकसान
अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर बनाने पर सरकार पूरी कॉलोनी को राजसात कर अपने कब्जे में ले सकती है। फिर सरकार नियमानुसार प्लॉट धारकों को नियमानुसार प्लॉट दे सकती है। बिना डायवर्सन के प्लॉट खरीदने पर राजस्व विभाग अथवा नगर पालिका प्लॉट मालिक से लेकर कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा नपा अवैध कॉलोनी में सीवर लाइन, पाइप लाइन, सीसी सड़क, बिजली व अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकती है।
दिसंबर 2016 के बाद बनने वाली कॉलोनियों पर कार्रवाई के आदेश
मप्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त गुलशन बामरा ने 16 अक्टूबर 2018 को एक पत्र प्रदेश के सभी कलेक्टर और नगर पालिका निगम आयुक्त को जारी किया था। कि 31 दिसंबर 2016 के पश्चात निर्मित की जाने वाली समस्त अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई करने का प्रावधान है। पत्र में उल्लेख किया गया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रमुख सचिव द्वारा समय सीमा की बैठक 12 अक्टूबर 2018 को की गई थी जिसके संदर्भित पत्र 15 अक्टूबर 2018 अनुसार प्रदेश में जिन स्थानों पर अवैध कॉलोनी निर्माण की सूचना प्राप्त हो रही है उन्हें रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर, आयुक्त, नगर पालिका निगम मप्र को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाए। नगर पालिका ने 31 दिसंबर 2016 से बनीं 27 कॉलोनियों को वैध कर अंतिम प्रकाशन कर दिया। 31 दिसंबर 16 के बाद बनने वाली एक भी कॉलोनी के कॉलोनाइजर पर जुर्माने तक की कार्रवाई नहीं हुई। जबकि नगरपालिका अधिनियम 1961 काॅलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण नियम 1988 धारा 4 दिनांक 22 अप्रैल 2013 के तहत नगरपालिका सीमा के लिए कलेक्टर को कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण रोकने एवं निरस्त करने का अधिकार शासन की ओर से दिया गया है लेकिन 2016 के बाद से अभी तक किसी भी कॉलोनाइजर पर कलेक्टर महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है यही कारण है कि कालू नाईजरो के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और शासन को ठेंगा दिखाकर खुलेआम शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर अमित कॉलोनी काट रहे हैं
इनका कहना
हमने हमारी ओर से अनुविभागी अधिकारी को अवैध कालूनाइजरों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी कर दिया है नगरीय प्रशासन में अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय को ही यह कार्रवाई करने के पावर हैं इसलिए हमने उन्हें लेटर भेज कर सूचना दे दी गई है
राहुल शर्मा सीएमओ, नगर परिषद सिराली
अभी मुझे नगर परिषद द्वारा भेजे गए पत्र को देखा नहीं है देखते ही मैं अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करूंगा
अशोक कुमार डेहरिया, अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया