भूख , भूखे और भोजन की व्यवस्था भी जरुरी है सरकार! संक्रमण रोकने जरूर बढ़ाएं कोरोना कर्फ्यू, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोगो पर भी ध्यान देना जरूरी।
विनय तिवारी, होशंगाबाद।सूबे के मुखिया शिवराज सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना कंट्रोल करने कर्फ्यू को बढ़ाने के निर्देश तो दिए है, लेकिन शिवराज जी गरीब और मिडिल क्लास की जरूरतों पर ध्यान देना भूल गये । सभी जिलों में संक्रमण फैल रहा है सरकारी रिकॉर्ड में भले ही आंकड़े कम हो गए है लेकिन धरातल पर आम आदमी भगवान भरोसे परिवार के साथ बीमारी से लड़कर ठीक हो रहे है तो कुछ जीवन की जंग हार गए है। राजधानी सहित इंदौर , जबलपुर और होशंगाबाद जैसे जिलों में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाकर कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने की कोशिश शासन प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, पिछले दिनों होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सख्त हिदायत देकर 30 मई तक जिले को कोरोना मुक्त करने का फरमान जारी किया है , लेकिन उन्होंने भी आम आदमी के जीवन-यापन के लिये कोई निर्देश नही दिए। मध्यप्रदेश की सरकार ने गरीबो ओर जरूरतमंद लोगों को 3 महीने का मुफ्त अनाज़ देने की घोषणा की है, लेकिन 3 महीने के अनाज के अलावा भी परिवार में अन्य खर्चे होते है, गरीब परिवारों से हटकर मिडिल क्लास के लोग भी जो शासकीय सेवा में नही है जिनके पास कृषि आय नही है वे भी सरकार का मुंह ताक रहे है लेकिन खुद के लिये मदद की गुहार नही लगा सकते, ऐसे गरीब व माध्यम वर्गी परिवारों की आर्थिक दशा को लेकर भी मुख्यमंत्री सहित सिस्टम को ध्यान देने की महती जरूरत है। महीने भर से अधिक समय तक बिना कमाई के जमापूंजी को खर्च करने के बाद अधिकांश परिवार अब कोरोना से मरने के डर के बाद अब भूख और अन्य तंगी से प्राण न्योछावर करने की नोबत में है, महामारी की चपेट में आने के भय से अब मिडिल क्लास सहित मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करने वालो की थाली में भोजन कम होने लगा है, ऐसे में प्रशासनिक उदासीनता के चलते जरूरत की वस्तुओं पर मंहगाई की मार भी व्यापारी वर्ग मार रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों के दाम इस आपदा में दुकानदारों द्वारा दोगुने किये गए है, जिन पर लगाम लगाने की कोई भी कोशिश सरकार द्वारा नही की जा रही । आम लोग मंहगाई पर अंकुश लगाने या जमाखोरी पर कार्यवाई के लिये इंतज़ार तो कर रहे है लेकिन न तो सरकारें अंकुश लगाने में सक्षम समझी जा रही न ही जमाखोरो के विरुद्ध कोई कार्यवाई की जा रही। ऐसे में लोग पिछले वर्ष के लॉक डाउन में सरकार द्वारा की गई आर्थिक मदद को याद कर रहे है, लोगो की सरकार से मांग है कि पिछले साल निःशुल्क गैस उज्ज्वला योजना, बिजली बिलों की माफी सहित अन्य आवश्यक जरुरतो पर ध्यान देकर मिडिल क्लास लोगो सहित गरीब परिवारों को कोरोना कर्फ्यू के चलते आर्थिक लाचारी से निपटने में मदद की जाए । प्रदेश के संजीदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित केंद्र की सरकार कोरोना को समूल खत्म करने कर्फ्यू को बढ़ाकर महामारी से निजात दिलाने के प्रयास करती है तो मिडिल क्लास सहित गरीबो के हित के साथ साथ गरीबो और मिडिल क्लास का शोषण करने वालो पर अंकुश लगाए , वरना घर मे रहकर गाइडलाइंस का पालन करने वालो की समस्याएं बढ़ने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
