स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हुए 10 साल बीते , हालात जस का तस , नेशनल लेवल मीटिंग में पीएम स्वनिधि योजना के डायरेक्टर विपिन पाल हुए शामिल, देश भर से हाकर्स की लड़ाई लड़ने वाले भी हुए शामिल।
रिपब्लिक टुडे, नई दिल्ली।
दिल्ली में लोधी रोड स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में हाकर्स जॉइन्ट एक्शन कमेटी की राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से स्ट्रीट वेंडर्स के हितों के लिये काम करने वाले प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के डायरेक्टर विपिन पाल भी शामिल हुए।
बता दे कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट को देश भर में लागू हुए 10 वर्ष हो रहे है ऐसे में देशभर के अधिकांश राज्यो में स्ट्रीट वेंडर के लिये कानून अनुसार काम नही हो रहा है, पथ विक्रेता आजीविक संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम 2014 में शहरों में रेहड़ी पटरी , साप्ताहिक हाट बाजार, मेला और मोबाइल वेंडिंग करने वालो को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने सहित शहरों में स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने , टीवीसी का गठन कर पथ विक्रेताओं का सर्वे करने , सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग देने आदि के प्रावधान है, लेकिन अधिकांश राज्यो में टीवीसी मनोनयन कर बनाई गई है , जो अभी तक अपडेट नही की गई है, इलाहाबाद के एडवोकेट रवि द्ववेदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि जब तक सटेक्टेड टीवीसी रहेगी तब तक कोई काम होना मुश्किल है, इसलिए सभी राज्यो में इलेक्टेड टीवीसी बनना चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रीट वेंडर को जागरूक करना भी जरूरी है क्योंकि अभी तक हाकर्स को लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग की महत्ता की जानकारी नही है। हाकर्स जॉइन्ट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने कहा है कि 10 वर्षो में देशभर में बहुत कम शहरों में वेंडिंग जोन बने है जो नाकाफी है,कानून को धरातल पर आए अब 10 साल हो गए है ऐसे में अब स्ट्रीट पर आजीविका चलाने वालों के हितों को ध्यान में रखकर वेंडिंग जोन बनाने सहित सभी को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना जो कोरोना काल के दौरान शुरू की गई थी , उसमे भी वास्तविक
जरूरतमंद लोगों को लाभ नही मिल पाया है इसके पीछे वेंडर का शासकीय रिकॉर्ड नही होना ही एक बजह हो सकती है। उधर हाकर्स जॉइन्ट एक्शन कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट एच एस रावत और महासचिव सुषमा शर्मा ने भी बताया कि सभी राज्यो में वेंडिंग ज़ोन बनाये जाना चाहिए जिससे सड़क किनारे आजीविका चलाने वालों का भविष्य सुरक्षित हो सके। विभिन्न राज्यो से आये प्रतिनिधियों ने भी नेशनल मीट में अपने राज्यो में स्ट्रीट वेंडर एक्ट और स्ट्रीट वेंडर के हालातों पर बात रखी , इस दौरान कोलकाता से अर्पणा साहा ने, अमृतसर से इंद्रपाल सिंह, उत्तराखंड से शैलेंद्र कुमार गुप्ता, योगेश सैनी, प्रमोद अग्निहोत्री, उत्तर प्रदेश आगरा से बृजराज सिकरवार, बिहार से शोभा कुमारी, और गया से अरशद आफ़ताब , मध्य प्रदेश भोपाल से मुकेश अवस्थी, महाराष्ट्र से प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण माने और निर्मला कुराडे ने अपनी बात रखी। इस दौरान जन पहल से प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार आलम, केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय से पीएम स्वनिधि योजना के डायरेक्टर विपिन पाल ने स्ट्रीट वेंडर के लिये हर संभव मदद की बात कही है इस दौरान शहरी विकास व आवास मंत्रालय के अभिषेक भरद्वाज, शालिनी सिन्हा, वैभव राज आदि मौजूद रहे।